२०७७ जेठ १३, मंगलबार
Date Convertor
रेडियोहरु भिडियोहरु

सीमाना विवाद र सामाधानका उपायहरु

बिहिबार, मंसिर ०५, २०७६ मा प्रकाशित

6 months ago

हिमालय बराल: नेपाल, भारत र नेपाल र चीन विच सीमानाका विवादहरु नेपाल र इष्ट इन्डिया विचको सुगौली सन्धि तथा नेपाल,भोट र चीन विच भएको वेत्रावतिको सन्धि पाला देखि नै हुदै आएको हो , छिमेकी मुलुकहरु सगँ सीमानाका विवादहरु हुदै जादा प्रजातन्त्र पश्चात २००७साल पछिका सरकारहरुले सामाधान गर्दै आएका पनि छन जस्तो नेपाल चीन विचका सीमानाका विवादहरु भु.पु.प्रधानमन्त्रिहरु टंक प्रसाद आचार्य तथा वि.पी.कोईरालाका पालामा धेरै मात्रामा सामाधान भए तथा चीनका सीमाना नजिक चीन र भारत विच युद्ध हुँदा राखिएका भारतिय सुरक्षा पोष्टहरु पनि हटाईए । प्रधानमन्त्रि टकं प्रसाद आचार्यका पालामा त चीन सगँ निकै प्रगाड सम्वन्ध कायम भयो । यता वि.पी.कोईरालाले भारतिय नेताहरु सगँको सामिप्यताको उपयोग गर्दै सीमानाका समस्या सुल्झाउने प्रयास नगरेको होइन तर हठात एउटा प्रजातान्त्रिक सरकार गिराईयो त्यस पछाडीका सरकारहरु त कठपुतली जस्तै रहे,सत्ताका वरिपरि नाचीरहे अनि सीमानाका विवादहरु जस्ताका तस्तै भए यस विषयलाई राज्यले नभई त्यसवेलाका आन्दोलनकारी शक्तिहरुले अगाडी वढाए तर आज सम्म सीमानको सामाधान हुन सकेन ।

राज्यसत्ता अहिले आन्दोलनकारी तथा परिवर्तनकारी शक्तिहरुको हातमा छ,सुझवुुझपुर्ण ढगँले हाम्रा राज्य संचालनका अवयवहरु परिचालन हुने हो भने सीमानाका विवादहरु तुरुन्तै सामाधान हुन सक्छन यो एउटा अवसर पनि हो, नेपाल र भारत वीचको यो सीमानाको द्धन्द्धलाई दुवै देशले सकारात्मक परिणाममा पुरयाउनु पर्दछ ।नेपालमा जहिलेपनि सीमाना विवादको विषय राज्यसत्ताले ग्रहण गरेन किन हो परिवर्तनकारी शक्तिहरुले नै उठाईरहे यसो हुदा हाम्रो,कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन,नेपाली सेना तथा समग्र राज्यसयंन्त्रलाई तत्कालका सरकारहरुले समुचित रुपमा परिचालन गर्न सकेनन,विपक्षको विषय सीमाना विवाद भईरहयौ तर सत्ता पक्षको विषय भएन।

हिजो सुस्ता,सप्तरी,पशुपतिनगर,कंचनपुर ,कालापानी लगायतका स्थानहरुमा सीमानाको रक्षा गर्दै कुरा गर्नेहरु विद्रोही भए उनिहरुलाई तत्कालिन राज्यसत्ताले सम्मान गर्न सकेन त्यसै सेरोफेरोको पराकाष्ठ हो लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयहरु,आज आन्दोलनकारी शक्तिले राज्यसत्ता साच्चै समाल्ने हो भने यस्ता सीमानाका समस्याहरु सामाधान गर्दै असमान सन्धि सम्झौताहरुलाई परिवर्तन,संशोधन तथा खारेज गरी नया सन्धि सम्झौताले विस्थापित गर्न सक्नु पर्दछ ।यो सरकारले अरु भन्दा वढी गरे भन्ने होइन अरुले गरेको भन्दा नया गरे भन्ने हो,जनताले दिएको जनाधिकारलाई उच्च मनोवलका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो हाम्रो कर्मचारी प्रशासनले सरकारलाई पुर्णरुपमा साथदिनु पर्छ,होइन भने राज्य संयन्त्रवाट हटदिनु पर्दछ अवरोध र असहयोग गर्ने होईन ।

सुगौली सन्धिले कायम गरेको नेपाललाई खुल्ला सीमानामा छोडनु नै नेपाल सरकारको गल्ती थियो दुई ढुगाँ विचको तरुल भन्ने तर तरुललाई त्यसै छाडने नजोगाउने अनि ढुगाँले किची हाल्छ नि । आज फेरी हामी कराउदै छौ किच्यौ भन्दै हाम्रा हजुरवा र वावुले सुरक्षित र विकशित नेपाल दिएको होइन तर सार्वभौम,स्वतन्त्र मुलुक हस्तानान्तरण गरेको हो ।जुनसुकै सरकारहरु आएपनि त्यो सरकारको पहिलो दायित्व देशको सावभौमसत्ता,राष्टिय अखण्डता,अन्तराष्टिय सीमाना,नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो तर विगतका कयौ सरकारहरु यसमा चुकेका छन,भारत र चीन सगँ डटेर कुरा गर्ने आटँ पनि गरेनन र आफनो सत्ता मात्रै टिकाईराखे यसरी मुलुकको रक्षा हुदैन ।

लिम्पियाधुरा,लिपुलेक,कालापानी नेपालकै सिमानाका स्थानहरु हुन तर त्यो स्थानमा नेपाल र चीन विचको युद्ध समाप्त भएपश्चात पनि किन भारतिय सैनिकहरुको सुरक्षा पोष्ट राख्न दिरहयो ? किन भारतिय प्रशासन लाई पत्र काटिएन त्यो सुरक्षा पोष्ट हटाउन, त्यसै गरी ७१स्थान भन्दा वढीमा भारत र नेपालको सिमाना मिचिएको छ,सीमाना स्पष्ट भएन भनिन्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक नेतृत्वले यस मामिलामा कति पटक पत्र पठायौ भारतिय प्रशासनलाई हामीले सीमाना रक्षा गर्न सीमाना स्पष्ट गर्न ढलेका जगँे पिलरहरु यथास्थानहरुमा राख्न कति पहल गरियौ गीत गाएर मात्र हुदैन हाम्रा प्रशासनिक प्रयासहरु कति भए?

हाम्रा कुटनैतिक,राजनैतिक तथा उचित प्रशासनिक प्रयासहरु भएको भए एउटा दुधे वालक समेत भारतको विरुद्ध सडकमा आउने थिएन । कहिले भारतिय नाकावन्दी विरुद्ध कहिले भारतले सीमाना मिचेको विरुद्ध वावु,छोरा,आमा काखे नानी लिएर नारा लगाउदै सडकमा आउनु पर्ने अवस्था कहिले सम्म मलाई अचम्म लाग्छ । के त्यस्तो असमानता छ नेपाल र भारत विच जहिले नेपाललाई पीडा हुने वाहिर आओस यो कुरा,यस लेखकले विगतमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकावन्दि पश्चात नेपाल र भारत विच रोटीवेटीको सम्वन्धले काम गर्दैन,कानुनी सम्वन्ध कायम गरौ,दुई देश विच वैज्ञानिक तथा प्रगतिशिल सम्वन्ध कायम गरौ भनेको हो तर हाम्रो सम्वन्ध सुध्रियो,समानताको आधारमा सम्वन्ध मिल्यौ भन्दै दुई फिट उफ्रीने हामी नै हऊ,अग्रजी जान्ने वित्तिकै विद्धान र कुटनितिज्ञ हुईदैन,मुलुकका एजेन्डा पहिचान गरी द्धिपक्षिय तथा वहुक्षिय समुदायमा राख्न सक्नु पर्दछ,मुलुकको हित रक्षा गर्न सक्नु पर्दछ तर हामी वाट त्यस्तो प्रयास भएको देखिदैन ।

एउटा लेखक,कानुन र प्रशासन क्षेत्रको विद्यार्थी भएको नाताले समेत अहिलेको नेपाल र भारत विचको सीमाना विवाद सुल्झाउने केही उपायहरु पेश गर्दछु ।

१,सुगौली सन्धिलाई डिमारकेशन मान्दै दुई देश विचको सीमाना विवाद सामाधान गर्न भारतिय प्रशासन तयार भएको प्रेस विज्ञप्ति जारी हुनु पर्ने ।

२,नेपाली भुमिमा भएको भारतिय सुरक्षा पोष्ट फिर्ता लैजान भारतिय सरकारलाई नेपाल सरकारले तुरुन्त पत्र काटनु पर्ने त्यस स्थानमा नेपाली सुरक्षा पोष्ट नेपाल सरकारले खडा गर्ने ।

३,नेपाल र भारत विच भएका सीमाना विवादका समस्या सामाधान गर्न उच्च स्तरिय राजनैतिक,प्रशासनिक तथा कुटनैतिक व्याक्तित्वहरु सामेल भएको सयुक्त आयोग गठन हुनुपर्ने ।

४,नेपाल र भारतका सम्वन्धित अधिकारीहरु सम्मिलित आयोगले सीमाना विवाद सुल्झाएर आआफनो नक्शा प्रकाशित गर्ने ।

५,विगत समय देखी प्रतिवेदन वुझाउन नपाएको इमिनेन्ट पर्सनल ग्रुप(ईपीजी)को विगतका नेपाल भारतका सन्धि सम्झौताहरुको अध्ययन गरी संशोधन,परिमार्जन र परिवर्तन गर्न सिफारिस सल्लाह दिने समेतको अधिकार पाएको यस समितिको मेहनत सात तयार पारेको प्रतिवेदन भारतिय प्रधानमन्त्रि ज्युले समय नदिएर अलपत्र परेको छ ।के यसलाई वेवारिसे नै छोडने हो ??वुभmन सकिएन । यो प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयनमा आउन नेपाल भारत दुवै सरकार सहमत हुनु पर्ने ।

६,मेचि देखी महाकाली कालापानी सम्मै धेरै स्थानहरुमा सीमानाको विवाद देखिएको हुदा नेपाल ले मिचेको भए नेपालले फिर्ता गर्ने,भारतले मिचेको भए भारतले फिर्ता गर्ने ।

७,कुनै कुनै भुभाग स्थानिय वासिन्दाहरुको कारण फिर्ता गर्न कठिनाई भए त्यसको सट्टाभर्ना स्थानियलाई दिएर सीमा निश्चित गर्ने ।

८,नेपाल भारत विच कम नाका मात्र खुल्ला गर्ने,धेरै नाका खोल्दा दुई नम्वरी व्यापार वढेर गएको,सुरक्षा चुनौती थपिएको ,नागरिकहरुको सुरक्षा कमजोर भएकोले निश्चित नाकाहरु मात्र व्यवस्थित गरेर खुल्ला गर्ने ।

९,सीमानामा धेरै आवातजावत हुने स्थानहरुमा ग्रेटवाल ९ फीट अग्लो गरी माथि वाट २ फीट काँडे तार लगाउने अन्य स्थानहरुमा १०फीट काँडे तार लगाउने यसरी दुवै देशका नागरिकहरु सुरक्षित हुने ।

१०,चीनका नजिकका वजारजादा नागरिकता अनिवार्य भएजस्तै निर्वाचन आयोगको परिचयपत्र,नागरिकता,लाईसेन्स वा अन्य कुनै परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने यसरी दुवै तर्फ परिचयपत्र डिजिटलाईज्ड गरेर अभिलेखन गर्ने ।

११,सीमाना खुल्ला गर्दा अहिले नेपालको भुमि भारत विरुद्ध विदेशीहरुले प्रयोग गरेको अवैध सामानहरु निकासी पैठारी भएको तथा उतावाट हतियार लिएर यता मर्डर केशहरु धेरै भएको यता वाट पनि विष्फोटक पदार्थ उता गएको र सधै डरत्रासको वातावरण भईरहको हुदा यसलाई ग्रेटवाल र काडेतार लगाउनु पर्ने देखिन्छ । जनताको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो यसतर्फ दुवै सरकारहरुको ध्यान जाओस ।

१२,अवको सुचना प्रविधि,सुशासन र पारिदर्शीताको जमानामा नेपाल भारत विचका विवादित विषयहरुलाई कानुनी आधार दिदै सामाधान गर्नु पर्दछ,हाम्रो नया पुस्ताले हिजोको लिगलिगे सम्वन्ध रुचाउदैन सम्वन्धले निश्चितता दिनु पर्दछ,सधै अन्योलता होईन ।

१३,भारतले असल छिमेकीपनको व्यवहार नेपालप्रति र नेपालले पनि मित्रवत छिमेकीको व्यवहार भारत प्रति गर्नु पर्दछ ,यसरी नागरिक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था दुवै देशले सिर्जना गर्नु हुदैन ।

१४,नेपाल सरकार र नेपाली जनता ले खुल्ला सीमानाको दुरुपयोग गरी नेपालको भुमि भारत विरुद्ध तथा चीन विरुद्ध प्रयोगहुने विषयलाई कत्ति पनि सहनु हुदैन,दुवै छिमेकी यस मामिलामा विश्वस्त हुनु पर्दछ ।

१६,हामीले हाम्रा सुरक्षा सयंत्रहरु लाई महेन्द्र राजमार्ग केन्द्रित गराएका छौ,नेपाली सेना,जनपद प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी यसो नगरेर हुलाकी राजमार्गमा सीमाना सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्रका केम्पहरु सार्नु पर्दछ जसलाई अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि दिनु पर्दछ । एकै ठाऊमा सुरक्षा सयंत्रहरु नराखौ ।

१७,हाम्रा सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीन नै हुन,एक आपसमा भएका त्तिकतता मेटेर सम्वन्धलाई वैज्ञानिक,विश्वसनिय वनाउनुको विकल्प छैन,जतिसुकै झगडा गरेपनि छिमेकी फेर्न सक्दैनौ यसै गरी भारतले पनि नेपाललाई फेर्न सक्दैन,नेपालको अहिलेको पुस्ताले हिजोको २००७सालको कुटनीतिलाई मान्दैन त्यसकारण भारतले हरेक विषयमा खोचो थाप्ने होईन,हिजोको राजतन्त्र भएको मुलुक नेपाल होइन ,संविधान सभाले ल्याएको संविधान,गणतन्त्र र संघीयतामा परिवर्तन भएको देश नेपाल हो,यसकारण परिवर्तित रुपमा भारतले नेपाल सगँ असल छिमेकीको व्यवहार गरोस भन्ने चाहाना नेपालीहरुको छ । भारतले नेपाललाई हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण वदल्न जरुरी छ । धर्म र राजतन्त्रको नाममा अव कसैले पनि खेल्न सक्दैन यो संविधानको रक्षा गर्न नेपालमा यहाँका आदिवासी जनजाती,मधेशी,थारु,पिछडा वर्ग सवै एक ठाऊमा आउछन,जति अधिकार नेपाली जनतालाई यस संविधानले दिएको छ ,इतिहासमा कुनै संविधानले पनि दिएको थिएन अहिले हामी संस्थागत हुदैछौ यो कुरा भारतले वुझोस ।

१८,असंग्लनता,स्वतन्त्रता,सार्वभौमिकता,समानता,सहअस्तित्व,सयुक्त राष्ट्र सघंको वडापत्र तथा सिद्धान्त र व्यवहारहरु,अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झोताका मान्यताहरु,भुपिरवेष्ठित देशका अधिकारहरु,मानवअधिकारका मान्यताहरु,विश्व शान्ति,विश्व भाईचारा,अहिसाँ,तटस्थता लगायत मापदण्डमा आधारित रहेर छिमेकी देशहरु सगँ नेपाली जनताले असल सम्वन्ध राख्न चाहन्छन यो कुरा भारतले स्विकार गर्नु पर्दछ ।
१९,अहिलेको नया परिवेशमा नेपाली भुभाग समावेश गरेर भारत र नेपाल वीचको भौगोलिक सीमाना चाहे राजनीतिक सीमानाको नाममा होस या अन्र्तराष्ट्रिय सीमानाको नाममा जारी होस नेपाली जनताले स्विकार गर्दैनन । नेपाल भारत विचको सम्वन्ध सरकारीस्तरमा मात्र होइन समग्र राज्यस्तरमा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा नेपालीजनले त्यसलाई स्विकार गरोस,सरकार फेरिदा सम्वन्ध फेरिने अनि सीमाना पनि फेरिने अवस्था सिर्जना नहोस ।

२०,सीमानाको विवादलाई हाम्रा भुतपुर्व राजदुत,प्रशासकिय अधिकारी,महानिर्देशक ज्युहरुले जव जनता सडकमा आउछन तव जोडतोडले म मात्रै राष्ट्रवादी हु भन्ने ढगँले उठाउनु हुन्छ तर हिजो आफु राज्यसत्तामा वस्दा जागिरे मानसिकताले दिन विताउनु हुन्छ त्यहीवेला राजनैतिक स्तरमा छलफल गरेर केही त सामाधान गर्न सकिन्छ नि तर हिजो त्यता पट्टी ध्यान गएन, तर उहाँहरुलाई साधुवाद नै दिनु पर्छ आफुले जानेको र देखेको कुरा त भन्न सक्नु भो तर यहाँ आफुले थाहापाएको जानेको विषयहरु समेत लुकाएर ढाटेर राख्ने वर्ग पनि छ त्यसवाट चाही हामी सचेत हुनुपर्दछ ।

२१,करिव १९००कि.मी.तिन तिर भारत र नेपाल विचको वोर्डर छ यसै गरी १४००कि.मी नेपाल चीन वीचको वोर्डर लाईन छ यि दुवै देशले हाम्रो नेपालका सरकारहरुलाई मात्र होईन नेपाली जनतालाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा नेपाल सरहदमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु विरुद्धका गतिविधि नहुन जनस्तरको सम्वन्ध भन्ने तर नेपाली जनताले कहिले नाकावन्दी,कहिले सीमाना विवादमा दुःख पाउने अवस्था नआओस यस्को लागी विश्वासको वातावरण भारत सरकारले वनाउनु पर्दछ ।

२२,नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिन भारतले नेपालको पुर्वी सीमान वाट वगँलादेश जोडन करीव ४० कि.मी.सीधा रेलवे र सडक वनाउने जग्गा उपलव्द गराउनु पर्दछ ,हामी वगंलादेश सगँको व्यापार व्यवसाय वढाउन चाहन्छौ ,वगलादेशले नेपाल वाट विजुली चाहेको छ ,त्यहा हामी ट्रान्समिसन लाईन निर्माण गर्न चाहन्छौ, यसमा भारतले सहयोग गर्नु पर्दछ । बीबीआईन अवधारणाको हावा पिटाएर मात्र नेपाललाई मख्ख पार्ने होईन यसको सार्थक प्रयोग हुनको लागी भुटान र नेपाल दुवैलाई वगंलादेशको चटगाऊ र वगंलावन्धु वन्दरगाह पुग्न भारतले जग्गा दिनु पर्दछ यो रणनीतिक साझेदारीको विषय हुन्छ,यसरी नेपाली जनताले समुद्रसम्म जान पाए भने भारतलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिने छन,के यसमा भारत तयार हुन्छ ??छिमेकी जनतालाई सुख दिन भारतले आफनो छाती चौडा गरोस । यसै गरि युरोपियन युनियन मुलुकहरु जस्तो हाम्रो सार्कले हामीलाई सामिप्यता गराएको भए नेपाल,भारत र वगंलादेश विच स्विजनहर जस्तो त्रिदेशीय नहर निर्माण गरेर पानीजहाज कुदाउन सकिन्थ्यो नेपाल भुपरिवेष्ठित देश रहने थिएन यसरी सीमानका विवादहरु आउने थिएनन,यसमा भारतिय अधिकारीहरुको ध्यान जाओस नेपालको दुई तिहाई व्यापार त भारत सगै छ किन भारतले यस्ता कुराहरुमा उदारता देखाउदैन यस लेखकलाई अचम्म लागेको छ।

२३,अहिलेको सीमानाको विवाद सुल्झाउन र नेपाली भुमि फिता गर्न भारत तयार हुनु पर्दछ,यदि नेपालले मिचेको भए फिता गर्न नेपाल तयार छ , यसमा समझदारी नभएमा भारतले आनाकानी गरेमा अन्र्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार संयुक्त राष्ट्र सघंमा नेपालले जमिन फिर्ताको लागी निवेदन दिनु पर्दछ ा यदि नेपालले यसरी यो विषयलाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गरेमा भारतले त्यसको सवाल जवाफ यसै विषयमा रहेर मात्र गर्नु पर्छ। विगतको जस्तो आर्थिक नाकावन्दी,पारवहनमा अवरोध तथा अन्य गैर तरिका अपनाएर नेपाललाई दवाव दिनु हुदैन जे समस्या हो त्यसमै अडिएर सामाधान गरौ ,यदि फेरी पनि गलत दवाव नेपाली जनतामा भएमा विश्व जनमत भारतको विरुद्धमा हुने छ ,विश्वको सामरिकमा पाचौ राज्यको स्तरमा पुगेको भारत र सयुक्त राष्ट्र सघं सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य दावी गरिरहेको भारतले आफनो अन्तराष्ट्रिय स्तर कायम गर्न सक्नु पर्दछ,यदि नेपाललाई सधै दवावमा राखिरहदा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले भारतमा भएका सम्पुर्ण गोरखा रेजीमेन्टलाई फिर्ता गराउन सक्छ या अन्य देश वेलायत,सिगापुर,चीन तर्फ सार्न सक्छ,दुई देश विचको सम्वन्ध चिसिएर शीतयुद्ध जस्तो भएमा भारतिय सैनिक सेवामा भएका नेपालीहरुको व्यवस्थापन सयुक्त राष्ट्र सघँले गर्नु पर्छ उनिहरुलाई नेपाली सेनामा या अन्य प्रभाव नहुने देशहरुको सैनिक सेवामा समुहगत रुपमा लानु पर्ने हुन्छ तर यता तर्फ हामी नजाऊ अहिलेको सीमान समस्या सामाधान गर्न भारतले पहल गरोस यहि कामना गर्दछु ।

२४,प्रशासनिक स्तरमा मात्र समस्या राख्दा सामाधान नहुन सक्छ,विगतका सीमानका विषयहरु उच्च राजनैतिकस्तर वाट सामाधान भएका छन,सीमानाको रक्षा सुरक्षा प्रशासनको हो तर सीमानाको रेखांकन र मिचिएको क्षेत्र फिर्ता प्रशासनिक तथा राजनीतिक दुवै सयंत्रवाट गर्न ढिलो गनु हुदैन ।

अन्तमा नेपाल र भारत विच समझदारी कायम होस दुवै सरकारहरुले सीमानाका विषयहरु छलफलवाट टुँगो लगाउन, यसै विचमा चिनको वक्तव्य जारी भईसकेको छ ,लिपुलेकमा आफनो दावी नभएको विषय राख्दै नेपाल भारत विचको द्धिपक्षिय मामिला भएकोले वार्तावाट समस्या सामाधान गर्न सुझाव गरिसकेको छ,अहिले वार्ताको विकल्प छैन चाँडो गरौ जति ढिलो भो अरुले खेल्ने मौका पाउने छन,नीतिगत,कानुनी तथा प्रशासकियरुपमा नेपाल भारत विचका सीमाना लगायतमा विषयहरु सामाधान गरी असल छिमेकी वनौ यहि छ शुभकामना ।

Contact

  1. Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.
  2. Biratnagar Morang Nepal
  3. Mobile: 9842278940
  4. [email protected]
  5. www.websoftitnepal.com
  6. E-sewa: 9842278940
  7. Regd No: 160857/073/074
  8. VAT No.: 604375333

Tools & Quick Links

  1. Get Admission
  2. Apply Certificate
  3. Date Convertor
  4. Type In Nepali
  5. Unicode to Preeti
  6. Preeti to Unicode
  7. DNS Setting
  8. Submit Post

Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.